स्टार्टअप व्यवसायमा सुविधै सुविधाः कृषिकर्मीले जान्नुु पर्ने केही कुराहरु – २

इतिहास / कानुन
2.2kViews

म्यापिङ अफ नेपाल्स इभोल्भिङ स्टार्टअप इकोसिस्टम–२०१९ का अनुसार नेपालमा अहिले करिब ४५० नवप्रवद्र्धन व्यवसायीह (स्टार्टअप) छन्। तीमध्ये अधिकांश काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रित छन्।

चालुआर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा सरकारले पहिलो पटक स्टार्टअप व्यवसायीहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, बजेट घोषणा लगत्तै सरकार परिवर्तन भएको र हाल आएको सरकारले तत्कालिन सरकारको बजेट कार्यान्वयन गर्छ कि गर्दैन भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ ।

स्टार्टअपहरुका लागि सरकारले घोषणा गरेका सुविधाहरु

नेपालमा अहिलेसम्म स्टार्ट अप व्यवसायको लागि कुुनै पनि किसिमका कानुनी व्यवस्थाहरु छैनन् । तर आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा खासगरी युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न व्यवस्था गर्दै त्यस्को कार्यान्वयनको लागि सरकारले नवप्रवद्र्धन सुरुवाती पुँजी अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ तथा नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ जारी गरेको छ।

जसअनुसार नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका आविष्कारक, उद्यमी व्यवसायी, व्यक्ति वा संस्थालाई त्यस्तो उद्यम तथा व्यवसाय संचालन गर्नका लागि सुरुवाती पूँजीको रुपमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यो मापदण्ड बमोजिम जारी गरेका ऋणबापतको रकम कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, सूचना तथा प्रविधिमा उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ।

बजेटमा स्टार्ट अप

तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णुु पौडेलले सार्वजनिक गरेको चालुु आव २०७८,०७९ को बजेटमा स्टार्ट अप व्यवसाय सम्वन्धमा निम्न व्यवस्था गरिएको छ ः

टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्राउन नीतिगत सहजीकरण गर्ने र स्टार्टअपका लागि १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फण्ड स्थापना गर्ने । स्टार्टअपहरुको परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बिउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइने ।

स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्धार प्रणालीबाट मिलाउने । (यसले गर्दा स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता तथा नवीकरणमा हुने प्रक्रियागत कठिनाइ हट्ने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको दावि छ) ।

स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शत् प्रतिशत छुटको दिने । सरकारले स्टार्टअपको विकास तथा विस्तारका लागि निजी क्षेत्रका तर्फबाट समेत बिउ पुँजी उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने ।

कुुनै उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा ५ वटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रति व्यवसाय १ लाख रुपैयाँसम्मको बिउ पुँजी उपलब्ध गराएमा त्यो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने अर्थात कुनै प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराएको रकम अब कर योग्य हुने छैन।

स्नातक वा त्योभन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवाले आफूले प्राप्त गरेका शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत ब्याज दरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने ।

वाग्मती प्रदेश सरकारका विभिन्न सुुविधा

सात प्रदेश सरकारमध्ये वाग्मती प्रदेश सरकारको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा स्टार्टअप उद्योगहरु सरलीकरण तथा मार्ग निर्देशन गर्नको लागि इन्कुवेसन सेवा, परामर्श सेवा, बजार तथा बिजनेस प्रवद्र्धन सेवाका लागि आवश्यक व्यवस्था गरी सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ।

साथै वाग्मती प्रदेशले जारी गरेको प्रादेशिक उद्योग व्यवसाय ऐन– २०७६ ले ४० वर्ष मुनिका युवाहरुले संचालन गरेका नवीन प्रकृतिका (स्टार्टअप) सुरुवाती उद्योगहरुलाई विभिन्न सुविधा दिने घोषणा गरेको छ । जस्तो कि

(क) उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुटका साथै महिलाले मात्रैसञ्चालन हुने उद्योगमा रजिष्ट्रेशन शुल्क ५० प्रतिशत छुट दिने। तर यसरी खरिद गरिएको जग्गा तोकिएको उद्योगको प्रयोजनमा बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेमा छुट रकम ब्याजसहित असुल उपर गरिने भन्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरेको छ।

(ख) प्रदेश सरकारले स्टार्टअपका लागि जग्गा खरिद तथा उद्योग स्थापनाका लागि लिइने ऋणमा लाग्ने ब्याजमा बढीमा तीन वर्षसम्म बैंकको ब्याज भुक्तानीमा एक प्रतिशत अनुदान दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। तर, यसरी खरिद गरिएको जग्गा उद्योग स्थापनाबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको पाइएमा अनुदान रकममा ब्याज थप गरी असुल उपर गरिने व्यवस्था पनि छ।

(ग) प्रदेश सरकारले लगाएको कर वा सेवा शुल्कमा पाँच वर्षसम्मका लागि ५० प्रतिशतसम्म छुट सहुलियत दिइने व्यवस्था छ, जुन नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को प्रावधान अनुकूल देखिन्छ।

(घ) प्रदेश सरकारले स्टार्टअप सञ्चालन गर्न अतिआवश्यक पर्ने सडक, विद्युत जस्ता पूर्वाधार उपलब्धताको लागि सहजीकरण गरिने भन्ने व्यवस्था गरेको छ।

(ङ) साथै, २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी लगानी गर्ने वा एक सय जनाभन्दा बढी स्वदेशी नागरिकलाई रोजगार दिने औद्योगिक क्षेत्र बाहिर स्थापना भएका उद्योगलाई सडक, विद्युत, पानी लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

(च) अर्को प्रदेशबाट स्थानान्तरण भई वाग्मती प्रदेशमा आउने उद्योगलाई लाग्ने दर्ता शुल्क वा दस्तुर छुट दिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।

महिला उद्यमहरुका लागि थप छुट

महिला स्टार्टअपहरुाई माथि उल्लेखित सुविधा तथा सहुलियतका अतिरिक्त थप व्यवस्था गरेको पाइन्छ। जस्तै, महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग वा फर्म दर्ता गराएमा त्यस्तो उद्योग वा फर्म दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुर वा शुल्कमा ३५ प्रतिशत छुट पाइन्छ। लघु उद्यम दर्ता गर्दा कुनै शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था रहेको छ।

त्यस्तै महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी दर्ता भएको उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति (पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क) दर्ता गराउँदा लाग्ने दस्तुरमा २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ।

महिला उद्यमीहरुले कुनै औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्रामभित्र नयाँ उद्योग स्थापना गर्न चाहेमा त्यस्तो क्षेत्र सञ्चालन गर्ने निकायले स्थान उपलब्ध गराउन प्राथमिकता दिनुपर्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ। साथै वैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने कर्जाहरुमा महिलाले संचालन गरिरहेका स्टार्टअपहरुलाई प्राथमिकता दिनुु पर्ने उल्लेख छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.