कृषि विकास नहुनुको कारण के हो ?

विचार / अन्तर्वार्ता
3.1kViews

नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो । यहाँको ६६ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या कृषि पेशामा आश्रित रहेका छन् । जसले गर्दा यसै क्षेत्रबाट ३३ प्रतिशत भन्दा बढी कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन(जिडिपि) हुने गरेको अनुमान छ । मुलुकको भौगोलिक तथा प्राकृतिक बनावटको स्थितिलाई अवलोकन गर्ने हो भने यहाँ कतै बारै महिना हिउँ नै परि रहने छ भने कतै तापकक्रम बढी रहेको पाइन्छ । जसले उच्च पहाड, पहाडी भेग र समथर तराईमा विभिन्न किसिमका खाद्यान्न बालीनालीहरु, तरकारी, फलफूल, चिया, कफि, रेशम, मासुजन्य, दुधजन्य, पशुजन्य, दलहन, तेलहन आदि लगाउन सक्ने भू–भागहरु रहेको पाइन्छ ।

विगतका केही दशक पहिलेको स्थितिलाई मध्यनजर गर्ने हो भने कृषि पेशालाई हेपिएको पेशाको रुपमा हाम्रो समाजमा स्थापित भएको थियो । तर पछिल्लो दशकमा भने विभिन्न आम सञ्चार माध्यमहरुबाट कृषिलाई हौसला दिने किसिमले विभिन्न पत्रपत्रिकाहरु, रेडियो, टिभी आदिमा कृषिका विविध पक्षहरु प्रकाशित हुँदै आएका छन् । त्यसै कारणले होला हालको नेपाली समाजले पनि कृषिको विकास गर्नु पर्छ भन्ने धारणालाई अगाडि सारेको पाइन्छ । जसले गर्दा कृषि पेशालाई राष्ट्रियस्तरमा नै चासोको विषय बन्न गएको छ ।

यसमा हाम्रो देशमा हुने विभिन्न दलीय दलहरुले आफ्ना चुनावी नाराको विषय मात्र नभएर अर्थतन्त्रको आधारभूत मेरुदण्डको रुपमा रहेको चर्चा परिचर्चा गर्दै आएको छन् । विगतका दशकमा कृषि क्षेत्रमा जे जति कर्महरु गरिएका थिए त्यसको पनि राम्रो या नराम्रो थियो भन्ने चर्चा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हुन गईरहेको छ । पहिले केही दशक अगाडि नेपालबाट अरु मुलुकहरुमा खाद्यान्न लगायत अन्य बस्तुहरुको निर्यात हुने गरेको थियो । हाल आएर आफ्नै मुलुकका जनतालाई खाद्यान्न लगायत तेलहन, दलहन, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु आदि आयात गर्नु पर्ने परिस्थिति सृर्जना भएको छ ।

जसले गर्दा अबौं रुपियाँको धनराशी विदेशमा जाने गरेको छ । यी कुराबाट पाठ सिक्दै सरकार तथा जनताले पनि कृषि विकासको कर्ममा जुट्नु पर्ने बेला आइपरेको छ । दिनप्रति दिन बढ्दो जनसंख्याको भरण पोषणको लागि कृषि कर्मबाट नै जनताको भोक मेटिने हुँदा यस्ता क्षेत्रहरुको सम्मान गर्नु पर्ने क्षेत्र हो भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै आएको छ । पहिलेका सञ्चार माध्यमहरु कृषि पेशालाई खासै महत्व दिएको थिएन । तर, आजका दिनमा आम सञ्चार माध्यमहरुले कृषिका विभिन्न पक्षहरुलाई बढ्दो रुपमा महत्वपूर्णकासाथ प्राथमिकता दिन थालेका छन् ।

कृषिलाई आधुनिक, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउन नसक्दासम्म कृषिको व्यवसायीकरण र पुँजीवादी विकास गफमै सीमित हुन्छ । अझ पनि जमिन तयार गर्ने, सिँचाइ गर्ने, बीउ रोप्ने, गोडमेल गर्नेदेखि भण्डारणका प्रविधिहरू परम्परागत छन् । यी सबै विषयलाई आधुनिकीकरण गर्दै प्रविधिको अधिकतम परिचालन गर्नुपर्छ । यसर्थ जनताको जीविकोपार्जनको मुख्य क्षेत्र भनेकै कृषि हो । जबसम्म कृषिको चौतर्फी विकास हुन सक्दैन तबसम्म देशको भविष्य बन्न नसक्ने कुरामा दुईमत छैन् ।

कृषि विज्ञहरुको भनाई अनुसार मुलुकको कृषि विकास गर्नको लागि कुल राष्ट्रिय वार्षिक वजेट विनियोजनको १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने भन्ने रहेको पाइन्छ । हाम्रा छिमेकी देशहरु चीन र भारतलाई हेर्ने हो भने उनीहरुको कृषि कर्महरुमा सरकारले वजेट देखि लिएर वीउ बिजन, मलखाद, सिचाइ आदिको व्यवस्थापन राम्रो सँग मिलाइ दिएको पाइन्छ । जसले गर्दा प्रति इकाइ उत्पादकत्वमा बृद्धि भएको छ । उनीहरुको खाद्यान्न बालीहरुको राष्ट्रिय उत्पादकत्व ९ देखि १० मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेको अनुमान गरिएको छ । यसर्थ छिमेकी मुलुकहरुमा उत्पादीत बस्तुहरु सँग हाम्रो उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ । यसमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो किन नेपालले प्रति हेक्टर कम उत्पादन गर्नुको कारण के हो भने जीज्ञासा आउँनु स्वभाविकै हो ।

सरकारको हालको रवैया हेर्ने हो भने आश गर्न सकिने स्थिति नभएको विज्ञहरुको तर्क रहेको पाइन्छ । विज्ञहरुको सुझाव यो पनि छ कि कृषि कर्ममा थोरै कार्य गरी धेरै प्रतिफल उपलब्ध हुन सक्छ । जस्तै कि अहिले धानको उत्पादकत्व पछिल्ला वर्षहरुमा सालाखाला ३ दशमलव ५ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर रहेको अवस्था अनुमान गरिएको छ । यो उत्पादकत्वलाई ४ देखि ५ मेट्रिक टन प्रति हेक्टरसम्म पु¥याउन सकियो भने हाम्रो देशमा वर्षेनी अर्वौको चामल आयातको समाचार संचारमाध्यममा पढ्न या सुन्न पर्दैन थियो होला । सरकारलाई कृषिमा लगानी गर्नु बाध्यात्मक नै भएको छ ।

किनकी आर्थिक समृद्धिको मूल आधार स्तम्भ नै कृषिको चौतर्फी विकास गर्नु हो । यसैको लागि सरकारले अगाडि सारेको मूल नारा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीले यस किसिमको नारालाई सफल बनाउनको लागि सरकारले सक्दो रुपमा ठोस कार्यक्रमहरु लागु गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । यसर्थ सरकारले यस क्षेत्रमा लगानी पनि नगरेको होइन । तर जति लगानी गरेको छ त्यसको दाँजोमा प्रतिफल भने ज्यादै न्यून मात्र प्राप्त भएको विज्ञहरुले अनुमान गरेका छन् । त्यसै गरी कृषकहरुको गुनासो के छ भने बाली लगाउने समयमा सधैं जसो मलको हाहाकार हुने, वीउ विजन समयमा नपाउने, सिचाइको व्यवस्थापन नहुने, रोगकिराको नियन्त्रणको अभाव आदि गरी धेरै समस्याहरु विद्यमान रहेको छन् । त्यसै गरी संघीय व्यवस्थाको संरचना भएपछि देशमा तीन तहका सरकारहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तह रहेका छन् । जुन स्थानीय स्तरको सरकारको मातहतमा रहेका कृषि विज्ञहरुले कृषकहरुलाई आवश्यक पर्ने सरसल्लाह प्राप्त नभएको जनगुनासो बारम्बार शून्यमा आईरहेको छ ।

त्यसैगरी कृषि निकायको उच्च स्तरीय तहबाट पनि बेलाबेला गर्नु पर्ने अनुगमन नभएको जस्तो देखिन्छ । त्यसै गरी सरकारले कृषि विकासको लागि कृषिका विविध विधाहरुमा दिने अनुदानमा पनि वास्तविक कृषकहरुले नपाउने र राजनीतिक नेताहरुका आसेपासेहरुले पाउने परिपाटीको पनि अन्त्य हुनु पर्छ भन्ने जनगुनासो कृषकहरुले यत्रतत्र गरिरहेको पाइन्छ । त्यसै गरी कृषिको विकास गर्न भनि खटिएका कृषि प्राविधिहरु आफ्नो फिल्डमा नहुनुले बेला बेलामा हुने विभिन्न किसिमको रोगकिराको प्रकोपको साथसाथै अन्य समस्याहरुको लागि अति आवश्यक पर्ने गरेको छ । जसले गर्दा कृषकहरुलाई आवश्यक परेको बेलामा कृषि प्राविधिकहरुको उपस्थिति ओझेलमा पर्ने गरेको छ । हालको स्थानीय तहहरुमा देशभर खुलेका ५१ वटा कृषि ज्ञान केन्द्रहरुले कृषि विकासमा परेका समस्यालाई समाधान गर्ने हेर्तुले स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो कार्य क्षेत्र तोकि दिएको छ ।

यस्ता किसिमका प्राविधिक समस्यालाई स्थानीय सरकारले पनि समय समयमा अनुगमन, हाजीर छड्के आदि गरेको खण्डमा अवश्य पनि राम्रो हुने थियो । राम्रो कार्य गर्ने कर्मचारीहरुलाई पुरस्कार नराम्रो कार्य गर्ने कर्मचारीहरुलाई दण्डसजाय व्यवस्था पनि गर्नु पर्ने देखिन्छ । जसले गर्दा यस्ता किसिमका समस्याहरुलाई केही हदसम्म भए पनि कम गर्न सकिन्छ । यी कुराहरुलाई स्थानीय सरकारले पनि बेलैमा बुझेर यस्ता किसिमका समस्याहरु बेलैमा निराकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी भई सकेको अवस्था छ । हालको बालीनालीको परिस्थितिमा जे जति खाद्यान्नहरु उत्पादन भएका छन् त्यो स्वयं कृषकहरुकै प्रयासबाट आकासे पानी, गोठेमल आदिबाट मात्र खेतीपाती गरिएको भन्ने सून्यमा आएको छ ।

अन्त्यमा भन्नुपर्दा कृषिलाई व्यावसायीकरण एवं व्यापारीकरण नै गर्ने हो भने तराईको उर्वर भूमिमा सिचाई सुविधा उपलब्ध गराउने, वैज्ञानिक कृषि प्रणाली अवलम्वन गर्ने र वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरी गरीव किसानलाई जग्गा वितरण गर्न आवश्यक छ । किनकि पुरानो संरचनामा ८६ प्रतिशत नेपाली जनता कृषिमा संलग्न रहेका छन् । त्यसमध्ये पनि ६६ प्रतिशत कृषक परिवारका हातमा राष्ट्रिय आयको २० दशमलव ५९ प्रतिशत मात्र पर्छ । नेपालमा योजनावद्ध आर्थिक विकासको थालनी विसं २०१३ सालबाट भएको थियो । दोस्रो त्रिवर्षीय योजना र पहिलो देखि दशौंपञ्चवर्षीय सम्मका पञ्चवर्षीय योजनाका वर्ष र बहुदल र गणतन्त्रकाल सहित एकशताब्दी पुग्न थाल्दा पनि योजनाबद्धरुपमा आर्थिक विकासको प्रयास अधि बढ्न सकेको छैन ।

वस्तुतः नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई निराशाजनक नै मान्नुपर्छ । सन् १९७० को दशकमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपाल पञ्चायतकालीन समयमा होस् वा अहिलेको बेलामा खाद्यान्न आयात झण्डै प्रतिवर्ष दुई खर्ब रुपियाँ बराबर गर्ने अवस्थामा आइपुग्नु यसको प्रमाण हो । त्यसैले यहाँको कृषि उद्योगधन्दा नै फस्टाँउन सकिरहेको छैन । अब आएर सरकारी गैसस, स्थानीय निकाय र स्थानीय कृषक समूह र सहकारीको साझेदारी र सहकार्यमा कृषि उपज संकलन देखि लिएर प्रति इकाई उत्पादकत्व बृद्धिलाई व्यवस्थित रुपमा परिचालन गर्न सकेमा ग्रामिण क्षेत्रका कृषक समुदायको रोजगारी र आम्दानी बृद्धि हुँदै जाँदा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र व्यापारीकरणमा समेत टेवा पुग्ने कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.